खोजी पत्रकारिता के तहत मध्य प्रदेश में दूसरे प्रदेश के लोगों ने असंवैधानिक नौकरी लेकर मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग में करोड़ों करोड़ों रूपों की लूट करते जा रहे हैं। आम जनता के लिए यह एक अति कड़वा घूंट है जिन्हें कार्यवाही कर प्रदेश शासन को लूट से बचाना था। आज वे शासन प्रशासन एवं स्वयं ( ऐड़े बनकर पेढ़े खा रहे) है। इससे महंगाई बढ़ती है और जनता की पीठ पर पड़ती है। जब जवाबदारी परसन को पता चलता है, तब यह अपने आप को बनावटी ढंग से मूर्खानंद होने का रोल करने लगते हैं। कहने का अर्थ है कि शासन एवं प्रशासन लूट रहे एवं अवैध नियुक्ति करा -करा कर लाभान्वित हो रहे हैं।
उपवन संरक्षक ( विकास) मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में दिनांक १/११/१९८९ से फर्जी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा आयोग को रिश्वत देकर या धोखा देकर मध्य प्रदेश में उपवन मंडल अधिकारी की नौकरी कर रहे हैं। जबकि उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा आयोग से यह नियुक्ति होना था। इसी कारण से यह अवैध नियुक्ति शासन प्रशासन की मौज का कारण बनी हुई है, और इस महा भ्रष्टाचार से महंगाई बढ़ने से इसकी चोट का शिकार आमजन हो रहे हैं, अतः जनता का जागना अनिवार्य है। महंगाई की आग में जनता को कौन ढकेल रहा है? प्रशासन/शासन के ऐसे भ्रष्टाचार कराकर महंगाई बढ़ाने वालों पर कौन कार्यवाही करेगा?
(चंद्र मौली पांडे )का गृह जिला झांसी एवं उत्तर प्रदेश है। इसे मध्य प्रदेश में नियुक्ति कानूनी तौर से असंवैधानिक है। ऐसे अवैध नौकरी करने वालों की शुरू से आज तक जांच होना चाहिए क्योंकि चंद्रमौली पांडे ब्लैकमेल हो-हो कर महा भ्रष्टाचार से शासन को लूट लूट कर मौज करा रहे हैं और खुद भी मौज कर रहे हैं,यह जनता का पैसा है। जनता जागते जा रही है। फैसला भ्रष्टाचार्यों पर जल्द से जल्द होने वाला है यह वरिष्ठा सूची 1 अप्रैल सन 2021 के तहत सूची क्रमांक 2 में अंकित है।
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(जिला ब्यूरो चीफ सुशील चौरसिया जी)
