सिवनी जिले से जिला चिप ब्यूरो सुशील दास चौरसिया की रिपोर्ट।
चंद्र मौली पांडे जिला झांसी एवं उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और उपवन मंडल संरक्षक (विकास) मुख्यालय जिला भोपाल मध्य प्रदेश पर सन 2021 की सूची के आधार पर कार्यरत हैं । और वर्षों से मध्य प्रदेश शासन को प्रति माह लूट रहे हैं। क्योंकि इनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने के कारण मध्य प्रदेश के लिए असंवैधानिक नियुक्ति है ।क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा आयोग अपने राज्य के लोगों को नौकरी देता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा आयोग अपने राज्य के नागरिकों को नौकरी देता है फिर ऐसी स्थिति में इसका चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया गया है एमपी का बताकर धोखा देकर या फिर रिश्वत देकर अवैध नियुक्ति का लाभ ले रहे हैं। अवैध नौकरी कैसे संचालित हो रही है? स्पष्ट है कि अवैध नौकरी वाले चंद्र मौली पांडे से मनमाना जाकर भ्रष्टाचार कराया जाकर ब्लैकमेल द्वारा वन विभाग के अधिकारी लाभान्वित हो रहे हैं इसीलिए अवैध नौकरी वन प्रशासन के द्वारा संचालित हो रही है।
हमारे देश में ऐसी अवैध नौकरियां करने वालों की लगभग 25 की संख्या है अवैध नियुक्ति की अवैध नौकरी करने वाले वैध कार्य कैसे करते होंगे?
अवैध काम करते हुए अरबपति बनने की दौड़ में नौकरी किये जा रहे हैं इसमें पूरा वन प्रशासन मोटी राशि लेकर खुद बिना भ्रष्टाचार के वन अधिकारी मालामाल हो रहे हैं।
पहले सीसीएफ को शिकायत प्रेषित है। और अब निर्णायक तौर से प्रमुख सचिव को एवं मंत्रालय को भी कार्यवाही हेतु दिया गया प्रमाण पत्र स्वरूप पत्र प्रस्तुत है।
देखना यह है कि वर्षों से वन विभाग में एसडीओ (फर्जी नियुक्ति) के इन अधिकारियों पर कब तक कार्यवाही होती है। हो सकता है वन सेवा आयोग को धोखा नहीं बल्कि सेटिंग से अवैध नियुक्ति ली गई हो और वन विभाग के आल्हा अफसर एवं मंत्रालय भी इसमें सम्मिलित हो, क्योंकि शिकायत करता ने आज यह पहली शिकायत प्रस्तुत किया है। जबकि पहले भी शिकायतें जिनकी भोपाल तक हुई है वह आज भी अपना कमीशन ऊपर देकर जांच कार्यवाही को प्रभावित करते हुए भ्रष्टाचार की तूती बजा रहे हैं । आखिर भ्रष्टाचार की तूती कब तक बजती रहेगी?
खोजी पत्रकारिता की पहली किस्त वन विभाग संबंध में। बने रहे आगामी समाचार डीडी इंडिया न्यूज़ के साथ
